Agriculture Budget 2026: PM किसान, KCC और सब्सिडी पर सरकार का बड़ा फैसला - जानिए पूरी हकीकत
नमस्कार किसान साथियों,
फरवरी का महीना किसानों के लिए बहुत खास होता है क्योंकि इसी महीने में देश का बजट (Union Budget) पेश किया जाता है। साल 2026 के कृषि बजट से देश के करोड़ों अन्नदाताओं को बहुत उम्मीदें थीं। सोशल मीडिया और न्यूज़ में चर्चा थी कि PM किसान सम्मान निधि की राशि दोगुनी होगी और KCC लोन सस्ता होगा।
आज की इस रिपोर्ट में हम VD News की तरफ से आपको कृषि बजट 2026 की पूरी सचाई और बारीकियां बताएंगे। क्या आपकी जेब में ज्यादा पैसा आएगा? आइये जानते हैं विस्तार से।
1. PM किसान सम्मान निधि: क्या 6000 से बढ़कर 12000 हुई?
सबसे बड़ा सवाल जो हर किसान के मन में है - "क्या सम्मान निधि की किश्त बढ़ गई है?"
उम्मीद: बजट से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार बढ़ती महंगाई को देखते हुए सालाना राशि को ₹6,000 से बढ़ाकर ₹9,000 या ₹12,000 कर सकती है।
बजट में क्या मिला: वित्त मंत्री ने साफ किया है कि सरकार का पूरा जोर "सैचुरेशन (Saturation)" पर है, यानी हर पात्र किसान को इस योजना से जोड़ना। हालांकि, राशि में सीधी बढ़ोतरी का ऐलान अभी नहीं किया गया है, लेकिन DBT (Direct Benefit Transfer) की प्रक्रिया को और तेज कर दिया गया है ताकि पैसा बिना किसी देरी के खाते में आए।
महिलाओं के लिए खास: महिला किसानों (Women Farmers) के लिए सम्मान निधि के तहत अतिरिक्त लाभ देने पर विचार किया जा रहा है, जिसे 'नमो ड्रोन दीदी' योजना के साथ जोड़ा गया है।
2. खेती की मशीनों पर सब्सिडी (Drones & Machinery Subsidy)
खेती को हाई-टेक बनाने के लिए 2026 के बजट में मशीनों पर दिल खोलकर सब्सिडी दी गई है।
एग्री ड्रोन (Agriculture Drones): सरकार अब "ड्रोन दीदी योजना" और "SMAM योजना" के तहत ड्रोन खरीदने पर भारी छूट दे रही है।
FPO (किसान समूहों) के लिए: 75% से 80% तक की सब्सिडी।
व्यक्तिगत किसानों के लिए: 40% से 50% तक की छूट।
ड्रोन का इस्तेमाल यूरिया और कीटनाशक छिड़काव के लिए करने पर लागत कम आएगी।
सोलर पंप (PM KUSUM Yojana): बिजली और डीजल के खर्च से मुक्ति दिलाने के लिए PM कुसुम योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब किसान अपनी बंजर जमीन पर सोलर पैनल लगाकर बिजली भी बेच सकते हैं। सोलर पंप लगवाने पर केंद्र और राज्य सरकार मिलाकर 60% से 90% तक सब्सिडी दे रही है।
3. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और लोन की लिमिट
कर्ज के बोझ को कम करने के लिए KCC नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं।
लिमिट में बदलाव: पशुपालन (Animal Husbandry) और मछली पालन (Fisheries) करने वाले किसानों के लिए KCC की लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख रुपये तक करने का प्रावधान आसान किया गया है।
बिना गारंटी लोन: पहले की तरह 1.60 लाख रुपये तक का लोन बिना किसी जमीन की गिरवी (Collateral-free) के मिलता रहेगा।
ब्याज दर (Interest Rate): अगर आप समय पर पैसा वापस करते हैं, तो आपको केवल 4% ब्याज ही देना होगा (7% में से 3% की छूट सरकार देती है)।
डिजिटल KCC: अब बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। 'जन समर्थ पोर्टल' और 'किसान ऋण पोर्टल' के जरिए KCC अब डिजिटल बनेगा और मोबाइल पर ही पास हो जाएगा।
4. तेल और दालों पर आत्मनिर्भरता (Oilseeds & Pulses)
इस बार के बजट में सरसों (Mustard) और सूरजमुखी की खेती को बढ़ावा देने के लिए "आत्मनिर्भर तिलहन अभियान" (Atmanirbhar Oilseeds Abhiyan) पर जोर दिया गया है। जो किसान सरसों और दालों की खेती करेंगे, उन्हें सरकार:
बेहतर बीज (High Yielding Seeds) मुफ्त या कम दाम पर देगी।
MSP पर खरीद की गारंटी को और मजबूत किया जाएगा।
निष्कर्ष (Conclusion)
साथियों, 2026 का कृषि बजट "मुफ्त रेवड़ियों" की जगह "खेती को आधुनिक (Modern)" बनाने पर केंद्रित है। जहाँ एक तरफ PM किसान निधि की राशि में सीधे बढ़ोतरी नहीं दिखी, वहीं दूसरी तरफ ड्रोन, सोलर पंप और आसान लोन के जरिए खेती की लागत कम करने की कोशिश की गई है।
अगर आप सब्सिडी या लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अपने नजदीकी CSC सेंटर या कृषि विभाग से संपर्क करें।
खेती-किसानी की हर छोटी-बड़ी खबर और सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए जुड़े रहें 'VD News India' के साथ। (इस जानकारी को अपने किसान दोस्तों के साथ WhatsApp पर शेयर जरूर करें!)
