हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: देसी कपास की खेती पर अब मिलेगी ₹4,000 की प्रोत्साहन राशि, जानें पूरी योजना

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हरियाणा के किसान भाइयों के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में पेश किए गए बजट 2026-27 में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इनमें सबसे प्रमुख है देसी कपास (Desi Cotton) की खेती करने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी। सरकार का लक्ष्य है कि किसान पारंपरिक और कम पानी वाली फसलों की ओर रुख करें।

क्या है नई घोषणा?

अब तक हरियाणा सरकार देसी कपास उगाने वाले किसानों को ₹3,000 प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करती थी। लेकिन नए बजट के प्रावधानों के अनुसार, अब इस राशि को बढ़ाकर ₹4,000 प्रति एकड़ कर दिया गया है। यह कदम न केवल किसानों की आय बढ़ाएगा बल्कि भूमि की सेहत सुधारने में भी मददगार साबित होगा।


देसी कपास उगाने के मुख्य फायदे

  1. कम लागत: बीटी कॉटन (BT Cotton) के मुकाबले देसी कपास के बीज सस्ते होते हैं और इसमें कीटनाशकों का छिड़काव भी कम करना पड़ता है।

  2. बीमारियों से लड़ने की क्षमता: देसी कपास में 'गुलाबी सुंडी' (Pink Bollworm) जैसी बीमारियों का प्रकोप बहुत कम होता है।

  3. कम पानी की जरूरत: यह किस्म सूखे को सहने में अधिक सक्षम है, जिससे सिंचाई का खर्च बचता है।

  4. मिट्टी की उर्वरता: देसी कपास की खेती से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है।


सब्सिडी पाने के लिए जरूरी शर्तें और पात्रता

अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:

  • पंजीकरण: किसान का 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' (MFMB) पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है।

  • सत्यापन: कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा फसल का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) किया जाएगा।

  • भुगतान: प्रोत्साहन राशि सीधे किसान के बैंक खाते (DBT) में भेजी जाएगी।

सरकार का यह फैसला देसी कपास के घटते रकबे को बचाने और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। ₹4,000 की यह प्रोत्साहन राशि किसानों को खाद और बीज के खर्च में बड़ी राहत देगी।

VD News India की राय: किसान भाइयों, इस मानसून सीजन में देसी कपास लगाकर आप न केवल पर्यावरण बचा सकते हैं, बल्कि सरकार की इस विशेष सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं।

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हरियाणा सरकार ने देसी कपास पर सब्सिडी ₹3000 से बढ़ाकर ₹4000 प्रति एकड़ की। जानें कैसे उठाएं लाभ और क्या हैं आवेदन की शर्तें। पूरी जानकारी VD News India पर।